पुलिस से शिकायत के बाद शराबखोरों की मिल रही धमकीयां , न्याय की आस में ग्रामीण पत्रकारों से कर रहे फरियाद

by admin on | Dec 6, 2024 03:25 PM

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पुलिस से शिकायत के बाद शराबखोरों की मिल रही धमकीयां , न्याय की आस में ग्रामीण पत्रकारों से कर रहे फरियाद..!

क्यों नहीं हो रही माफिया पर कार्रवाई?...क्या पुलिस दे रही है संरक्षण?

सरसीवा -: सरसीवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पीकरीपाली महुआ पाली में अवैध शराब का कारोबार चरम पर है। महुआ से बनी देसी शराब से लेकर हाई ब्रांड की महंगी शराब तक खुलेआम बेची जा रही है। स्थानीय निवासियों ने इस अवैध धंधे की जानकारी पुलिस को दी है, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई न होने से प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं।

शिकायतकर्ताओं को मिल रही धमकियां...

गांव के लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि शराब माफिया न केवल शिकायत करने वालों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि संदेह के आधार पर अन्य निर्दोष लोगों को भी धमकियां दे रहे हैं। एक ग्रामीण ने कहा, "हमने इस अवैध व्यापार की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। उल्टा अब हमें ही धमकियां दी जा रही हैं।"

क्या पुलिस दे रही है संरक्षण?

ग्रामीणों का आरोप है कि शराब माफिया को स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। शराब माफिया बिना किसी डर के गांव में अपना अवैध कारोबार चला रहे हैं।

प्रशासन की उदासीनता...

शराब माफिया के खिलाफ कई बार शिकायतें और खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन शासन का ध्यान अब तक इस गंभीर समस्या पर नहीं गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की निष्क्रियता और पुलिस की मिलीभगत के चलते माफिया बेखौफ होकर काम कर रहे हैं।

समाज पर नकारात्मक प्रभाव...

अवैध शराब की वजह से गांव के युवाओं का भविष्य नशे की चपेट में बर्बाद हो रहा है। अपराध, घरेलू हिंसा और झगड़ों की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल है।

ग्रामीणों का सवाल...

क्यों नहीं हो रही माफिया पर कार्रवाई?...क्या पुलिस और माफिया के बीच सांठगांठ है? शासन इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा?

ग्रामीणों की अपील...

ग्रामीण अपनी समस्या की शिकायत पत्रकारों को भी पहुंचाई है तथा मीडिया से अपील की है कि समाचार के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने की फरियाद लगाई है। गांव के जागरूक नागरिकों ने शासन और उच्च अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप करने और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो हालात और बिगड़ सकते हैं।