खोंगापानी/एमसीबी, 10 नवंबर 2026। खोंगापानी नगर पंचायत में मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) की कार्यशैली को लेकर प्रशासनिक विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। नगर पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ अंजना वाईकिल्फ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नगर पंचायत उपाध्यक्ष विवेक कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में पार्षदों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेंद्रगढ़ को ज्ञापन सौंपकर सीएमओ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि नगर पंचायत कार्यालय में आम जनता के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं, निर्वाचित पार्षदों को प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी नहीं दी जाती और सवाल पूछने पर उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया जाता है। इतना ही नहीं, नगर पंचायत के स्वामित्व वाले वाहनों और मशीनरी को बिना स्पष्ट जानकारी दिए अन्यत्र भेजे जाने का आरोप भी लगाया गया है।
मामले ने अब आंदोलन का रूप ले लिया है। जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन में विरोध की पूरी रूपरेखा स्पष्ट करते हुए चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 10 से 13 नवंबर तक काले वस्त्र पहनकर सांकेतिक प्रदर्शन और 16 नवंबर को नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर तालाबंदी करने की चेतावनी दी गई है। इस घटनाक्रम के बाद नगर पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच समन्वय को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।
राशन कार्ड से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तक, आम जनता परेशान होने का आरोप
जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन में आम नागरिकों से जुड़ी मूलभूत सेवाओं में कथित लापरवाही को प्रमुखता से उठाया है। उनका कहना है कि नगर पंचायत कार्यालय में नवीन राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जुड़वाने, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने और अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित कई जरूरी कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं।
कार्यालय पहुंचने वाले नागरिकों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उनके कामों का समय पर निराकरण नहीं हो रहा है। जनप्रतिनिधियों के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, मजदूर और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज बनवाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि, लंबित आवेदनों की वास्तविक संख्या और सेवाओं में देरी के कारणों की पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगी।
10 से 13 नवंबर तक काले कपड़ों में होगा सांकेतिक प्रदर्शन
सीएमओ की कार्यशैली के विरोध में जनप्रतिनिधियों ने पहले चरण में सांकेतिक आंदोलन का निर्णय लिया है। इसके तहत 10 नवंबर से 13 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने काले वस्त्र धारण कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से नगर पंचायत में कथित अव्यवस्थाओं और आम नागरिकों को हो रही परेशानियों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। उनका दावा है कि वे पहले चरण में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखेंगे और प्रशासन से उचित कार्रवाई की अपेक्षा करेंगे।
16 नवंबर को तालाबंदी की चेतावनी, प्रशासन के सामने चुनौती
जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन में साफ कहा है कि यदि 13 नवंबर तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती और नगर पंचायत की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आता तो 16 नवंबर 2026 को नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
आंदोलन का नेतृत्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष विवेक कुमार चतुर्वेदी करेंगे। जनप्रतिनिधियों ने प्रस्तावित आंदोलन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए शासन-प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात भी कही है।
इस चेतावनी के बाद अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि वह समय रहते दोनों पक्षों की बात सुने और विवाद को बढ़ने से पहले समाधान निकाले।
निर्वाचित पार्षदों को जानकारी नहीं देने और अभद्रता का आरोप
नगर पंचायत उपाध्यक्ष विवेक कुमार चतुर्वेदी एवं पार्षदों ने सीएमओ पर जनप्रतिनिधियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार करने और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की जानकारी साझा नहीं करने का आरोप लगाया है।
ज्ञापन के अनुसार, जब पार्षद नगरहित से जुड़े विषयों, विकास कार्यों और कार्यालयीन गतिविधियों की जानकारी मांगते हैं तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वार्डों की समस्याओं और नागरिक सुविधाओं से जुड़े विषयों पर जानकारी मिलना उनका अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है।
पार्षद अपने-अपने वार्ड की जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ऐसे में यदि उन्हें ही विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं की स्थिति की जानकारी नहीं मिलेगी तो वे जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से कैसे उठाएंगे? इसी आधार पर जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर जवाबदेही तय करने की मांग की है।
वाहनों और सरकारी मशीनरी को अन्यत्र भेजने पर भी उठाए सवाल
ज्ञापन में नगर पंचायत के स्वामित्व वाले संसाधनों के उपयोग को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि निकाय के वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली, पानी के टैंकर, ग्रास कटर, छोटे चारपहिया वाहन और अन्य मशीनरी उपकरणों को बिना स्पष्ट जानकारी दिए अन्यत्र भेजा जा रहा है।
उनका सवाल है कि इन संसाधनों को किस उद्देश्य से, किसके निर्देश पर और किन परिस्थितियों में दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है? क्या इसके लिए विधिवत अनुमति ली गई है और क्या उनके उपयोग एवं आवागमन का रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है?
जनप्रतिनिधियों ने इन सभी मामलों की जांच कराकर संसाधनों के उपयोग की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
सीएमओ का पक्ष और प्रशासनिक जांच भी जरूरी
नगर पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर लगाए गए आरोपों के बीच सीएमओ और प्रशासन का पक्ष सामने आना भी महत्वपूर्ण है। नागरिक सेवाओं में देरी, जनप्रतिनिधियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और सरकारी संसाधनों के उपयोग से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि कौन-कौन से नागरिक कार्य लंबित हैं, उनके निराकरण में देरी के क्या कारण हैं और नगर पंचायत के वाहनों एवं मशीनरी को अन्यत्र भेजने के पीछे कौन-सी प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई गई है।
फिलहाल खोंगापानी नगर पंचायत में सीएमओ की कार्यशैली को लेकर शुरू हुआ विवाद अब आंदोलन की दहलीज पर पहुंच चुका है। सबकी निगाहें एसडीएम और जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का समाधान कर पाता है या फिर 16 नवंबर को तालाबंदी की चेतावनी हकीकत में बदलती है।