सरकारी कार्यालय या निजी पार्टी हॉल? सीपत वन परिक्षेत्र का वीडियो वायरल, डिप्टी रेंजर को नोटिस

बिलासपुर। जंगलों की सुरक्षा और वन संपदा के संरक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले वन विभाग के एक कार्यालय से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बिलासपुर वन मंडल के सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय में कथित शराब और नॉनवेज पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। सरकारी कार्यालय के भीतर दावत का माहौल दिखाई देने के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली और सरकारी परिसरों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

वायरल वीडियो में डिप्टी रेंजर लक्ष्मीकांत गढ़वाल कथित तौर पर कार्यालय के किचन में चिकन और मटन की डिश तैयार करते नजर आ रहे हैं। वहीं परिसर में करीब 10 से 15 बाहरी युवक भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में टेबल पर डिस्पोजल गिलास रखे नजर आते हैं, जिससे कार्यालय परिसर में पार्टी होने की बात सामने आई है।

बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला दीपावली के दूसरे दिन सोमवार का है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का सवाल है कि जिस सरकारी कार्यालय का इस्तेमाल वन संरक्षण और विभागीय कार्यों के लिए होना चाहिए, वहां इस तरह की गतिविधियां कैसे संचालित हो रही थीं?

सवाल पूछने पर भड़के डिप्टी रेंजर, कमरे को बताया निजी

वायरल वीडियो में एक और घटनाक्रम सामने आया है, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि जब वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने कार्यालय परिसर में चल रही पार्टी को लेकर सवाल किया तो डिप्टी रेंजर कथित तौर पर नाराज हो गए।

आरोप है कि सवालों का जवाब देने के बजाय उन्होंने उल्टा वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से पूछा कि बिना अनुमति अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। इतना ही नहीं, संबंधित कमरे को अपना 'प्राइवेट रूम' भी बताया।

इस घटनाक्रम के बाद सरकारी कार्यालय और निजी उपयोग के बीच अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी भवन और उसके संसाधनों का इस्तेमाल विभागीय नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसे में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित कमरे को निजी बताने के पीछे क्या आधार था और क्या इसके लिए विभाग से कोई अनुमति ली गई थी?

सरकारी कार्यालय में बाहरी युवकों की मौजूदगी पर उठे सवाल

मामले में कार्यालय परिसर में 10 से 15 बाहरी युवकों की मौजूदगी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और निर्धारित कार्यप्रणाली का पालन जरूरी होता है। ऐसे में कार्यालय परिसर में कथित तौर पर निजी पार्टी आयोजित किए जाने की परिस्थितियों की जांच आवश्यक मानी जा रही है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कार्यालय परिसर में इस तरह की पार्टी के आयोजन की विभागीय अनुमति ली गई थी? यदि नहीं, तो सरकारी भवन का निजी आयोजन के लिए इस्तेमाल कैसे हुआ?

स्थानीय लोगों ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

वीडियो वायरल होने के बाद मामला वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक, संबंधित डिप्टी रेंजर को विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

अब संबंधित अधिकारी के जवाब और विभागीय जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होने की संभावना है। विभाग के सामने यह स्पष्ट करने की चुनौती है कि सरकारी कार्यालय में कथित पार्टी किन परिस्थितियों में आयोजित हुई और इसमें विभागीय नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

जांच और कार्रवाई पर टिकी लोगों की नजरें

सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय से जुड़ा यह मामला केवल एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी भवनों के उपयोग और कर्मचारियों की जवाबदेही से भी जुड़ा है।

फिलहाल कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद सबकी नजरें विभागीय जांच और संबंधित अधिकारी के जवाब पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि वन विभाग इस मामले में केवल नोटिस जारी करने तक सीमित रहता है या जांच के बाद कोई ठोस कार्रवाई भी करता है।